चम्पारण के किसानों का दु:ख एवं शोषण समाप्त करने के लिए पूज्य बापू ने शिक्षा के प्रसार पर बल दिया . उन्होंने १३ नवम्बर १९१७ को बडहरवा लखन सेन , २० नवम्बर १९१७ को भीतिहरवा और १७ जनवरी १९१८ को मधुवन मे अनौपचारिक विद्यालयों की स्थापना की .शिक्षा के स्वरुप पर गांधी जी का चिन्तन लगातार चलता रहा . उन्होंने नयी तालिम के रुप में शिक्षा सिद्धांत को सूत्रबद्ध किया . उनकी पहल पर डाक्टर जाकिर हुसेन कि अध्यक्षता में नयी तालिम पर आधारित बुनियादी शिक्षा का पाठयक्रम तैयार हुआ . परन्तु खेद की बात यह है कि जो बुनियादि विद्यालय परतंत्र भारत चला रहा था , उन्हें स्वतंत्र भारत नही चला सका . विद्यालय के भवन ध्वस्त हो गये . पाठयक्रम निरस्त कर दिये गये . अध्यापक सेवा मुक्त होते गये . और इस तरह स्वतंत्र भारत में नयी तालीम की कब्र खोद दी गयी .  आज अंग्रेजी पढाई का तेजी से प्रसार हो रहा है . मैकाले शिक्षा पद्धति का संजाल फ़ैल गया है . आजादी के बाद हम तेजी से अपनी जडों से दूर होते गये और अंग्रेजों का छोडा चाटने में मग्न हो गये . अंग्रेजों की पुरानी शिक्षा को बरकरार रखते हुए भारत निरक्षरता को दूर नही कर सका , प्राथमिक शिक्षा सबों को प्राप्त नही हो सकी . दोहरी शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत निजी विद्यालयों के फ़लने-फ़ूलने और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के खस्ताहाल होते जाने के कारण एक खास वर्ग में शिक्षा का विकास हुआ , भले हीं आम जनता मे साक्षरता दर बढा लेकिन शिक्षा का स्तर गिरता गया . हमारे संविधान ने देश की जनता को शिक्षा का अधिकार कानून दिया है . ऐसा नही कि शिक्षा का अधिकार देश की जनता के लिये नया है . बल्कि भारत के संविधान के अनेक अनुच्छेदों में यह अन्तर्निहित है . इस कानून की विशेषता है कि हर बच्ची या बच्चा को शिक्षा सत्र में अपने पडोस के किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने का अधिकार होगा . फ़िर चाहे वह पडोसी स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट . इसके अनुसार २५ प्रतिशत गरीब पिछडे और विकलांग बच्चों को निजी-पडोसी स्कूल में दाखिला देना होगा . इसकी एक और खूबी है कि हर बच्चे को गुणवत्ता के मानदण्डों के अनुरुप शिक्षा उपलब्ध कराना है . इस प्रकार इस कानून को समान शिक्षा की दिशा में एक पहल कहा जा सकता है . लेकिन प्रश्न यह है कि क्या नागरिकों को अपने तमाम मौलिक अधिकार मिल सके ? कितनी समानता मिली  शोषण और अन्याय के विरुद्ध ? और न्याय का रास्ता कितना आसान हुआ एवं कितनी धर्मनिरपेक्षता मिली इस देश को आजादी के बाद से आज तक ? एक भी ऐसा अधिकार नही जो साठ साल के सविंधान से सरकार ने जनता को पूरी तरह दे दिया हो . क्या कारण है कि आज भी देश का पढा लिखा , मजदूर किसान , कानून का इज्जत करने वाला नागरिक पुलिस से डरता है , पटवारी से डरता है , दफ्तरों से डरता है , नेता मंत्री तक से डरता है . देश का गरीब और दलित समाज सरकार और उसके कानून का सबसे बडा भूक्तभोगी है . सारी योजनाऍ उनके नाम पर बनती है . पर कुछ हीं बूँदे उनके होठों पर टपकती हैं . सारा रस दूसरे पी जाते हैं . एक अधिकारी से दूसरे और एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय तक भटकना ही जैसे उनका अधिकार रह गया है . ऐसे में शिक्षा के कानून का बुरा हश्र न हो यह डर बना हुआ क्योंकि तंत्र आज भी मजबूत है और लोक अभी भी मजबूर .

                                                                                                                                      
                                                                                                                                  
समदर्शी प्रियम
                                                                                                                           
कंकडबाग, पटना , बिहार

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